थांबा, वाचा व लक्षात ठेवा!

भारतीय राज्यघटनेने २६ जानेवारी, १९५० रोजी, प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्वाची पूर्णता करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मूलभूत अधिकार वा हक्क दिलेले आहेत.

१. कायद्यापुढे समानता
२. धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई
३. सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी
४. अस्पृश्यता निर्मुलन
५. स्वातंत्र्याचा हक्क
अ) भाषण स्वातंत्र्य
आ) सभा स्वातंत्र्य
इ) संघटना स्वातंत्र्य
ई) संचार स्वातंत्र्य
उ) वास्तव्य स्वातंत्र्य
ऊ) व्यवसाय स्वातंत्र्य
ऋ) मालमत्ता हक्क
ऌ) मुद्रण स्वातंत्र्य
६. अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धी बाबत संरक्षण
७. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण

वरील सर्व मूलभूत अधिकार व हक्क यांची जाणीव नागरिकाला त्याच्या सोयीनुसार होत असते किंवा माहित असते, परंतु या सर्व हक्क व अधिकाराहून वेगळे काही अधिकार व हक्क नागरिकाला प्राप्त झालेले आहेत ज्यांचा दैनंदिन जीवनात प्रामुख्याने वापर होत असतो, परंतु माहितीअभावी नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ते सर्व अधिकार व हक्क सखोलपणे मांडले आहेत आणि ते सर्व नागरिकांच्या स्मरणात कायम राहावे यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वत: व गरज पडल्यास इतरांना तशी जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक नागरिक त्याच्या दैनंदिन जीवनात अनेक गोष्टी करीत असतो, काही गोष्टी खपून जातात पण काही गोष्टी ह्या गुन्हा प्रकारात मोडू शकतात. कुणीही नेहमी जाणतेपणी गुन्हे करीत नाही तरीही तो ह्या सर्व प्रकारात भरडल्या जातो. त्यामुळे आपण सर्वप्रथम हे जाणून घेऊया की गुन्हे नेमके कुठल्या प्रकारचे असतात.

गुन्ह्याचे प्रकार:
फौजदारी प्रक्रिया संहीतेन्वाये गुन्हे जरी अनेक प्रकारचे अनेक कायद्याखाली येत असले तरी त्यांचे दोनच प्रकार असतात.
१) दखलपात्र
२) अदखलपात्र

दखलपात्र गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत:
अ) जमानती गुन्हा
आ) गैरजमानती गुन्हा

जमानती गुन्हा: या मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५० प्रमाणे संबंधित नागरिकाला किंवा इसमाला जमानतीवर मुक्त होण्याचा अधिकार आहे. जमानती गुन्ह्यात जामीन न देणे हे कायद्याच्या दृष्टीने गैर कृत्य आहे अशा गुन्ह्यामध्ये अटक केल्यास पोलीस अधिकार्या ने संबंधित नागरिकास सूचना द्यावी लागते व त्याला जमानतीवर मुक्त करू शकतो. या गुन्ह्यामध्ये पोलिसाने जामीन मागताच त्वरित जामीन दिला पाहिजे. पोलीस नागरिकाला न्यायालयापर्यंत अटक कारण आणण्याची गरज नाही.

गैरजमानती गुन्हा: गैर जमानती गुन्ह्यात संबंधित नागरिकाला किंवा व्यक्तीला अटक झाल्यास पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीला जमानतीवर मुक्त करू शकत नाही परंतु गैरजमानती गुन्ह्यामध्ये न्यायालयासमोर जमानत मिळू शकते. गैरजमानती गुन्ह्यामध्ये अटक होण्याची शक्यता असेल तर सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय यांचेकडे अटक पूर्व जामिन मिळविता येतो.

अटक:
आता आपण गुन्ह्याचे प्रकार पाहिले, म्हणजे पर्यायाने अटकेबद्दल जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. त्याकरिता सर्वप्रथम प्रथम वर्दी पोलीस स्टेशनला नोंदविणे गरजेचे आहे. त्याकरिता कुठलीही अनुचित घटना वा अपराध घडल्यास त्याची प्रथम वर्दी तात्काळ लेखी किंवा तोंडी स्वरुपात पोलीस अधिकार्यापस द्यावी. प्रथम वर्दी देण्यास विलंब झालं असल्यास विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण द्यावे. गुन्हा व अपराध याची प्रथम वर्दी फोनवरून देखील देता येते. प्रथम वर्दी देणार्या स त्याची प्रत नि:शुल्क मागण्याचा अधिकार आहे. अधिका-याने तशी प्रत तात्काळ नि:शुल्क देणे अत्यावश्यक आहे तसे ते त्याचे कर्तव्य आहे.

नागरिकाला सर्वप्रथम अटकेची कारणे कळण्याचा अधिकार आहे. जर पोलिसांनी आपणास वॉरंटशिवाय अटक केली असेल तर पोलीस अधिका-याने आपणास आपल्या अटकेची कारणे सांगणे आवश्यक आहे. वॉरंटशिवाय अटक दखलपात्र गुन्ह्यात होऊ शकते. जर आपणास वारंटशिवाय अटक केली असेल तर गैर जमानतिय प्रकरण सोडून, आपण जमानतीवर मुक्त होऊ शकता, ह्याकरिता आपणास जमीनदार द्यावे लागतील. अदखलपात्र गुन्ह्यात वारंटशिवाय पोलीस अटक करू शकत नाही.

अटक केल्यानंतर, कुठलाही पोलीस अधिकारी आपल्याला न्यायालयाच्या विशेष आदेशाशिवाय २४ तासाच्यावर ताब्यात ठेवू शकत नाही. यात न्यायालयात नेण्याकरिता लागणारा वेळ धरण्यात येत नाही.

अटकेतील नागरिकाचे अधिकार:
पोलिसांना चौकशीमध्ये संपूर्ण सहकार्य करावे. पोलिसांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणे आवश्यक नाही. तुमचे नांव, पत्ता, व्यवस्थित सांगावा. पोलीस तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडू शकत नाही. ज्या उत्तरामुळे तुम्ही गुन्हेगार ठरू शकता अशी उत्तरे देऊ नये. लेखी उत्तरे दिल्यास हस्ताक्षर करण्याची गरज नाही आणि तशी मागणी कायदेशीररीत्या पोलीस करू शकत नाही. पोलीस चौकशीच्यावेळी कोणतेही निवेदन करण्यापूर्वी प्रत्येक नागरिकाला वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. पोलीस कार्यवाही सोबत फौजदारी प्रकरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. अटक झालेली व्यक्ती गरीब असेल तर संबंधित न्यायालयाकडून किंवा सरकारी खर्चाने वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. अटक झालेली व्यक्ती इच्छा असल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घेऊ शकते.

कोणत्याही व्यक्तीला किंवा नागरिकाला पोलीस ठाण्यात बोलविण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. पोलीस अधिकारी, चौकशी सुरु असलेल्या प्रकरणातील तपशील व परिस्थितीची माहिती असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला लेखी सूचना देऊन पोलीस ठाण्यात बोलावू शकतो. पोलीस अधिकार्याखने स्त्रियांना व मुलांना पोलीस ठाण्यावर न बोलविता प्रकरणाची चौकशी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन कारणे क्रमप्राप्त आहे त्यासाठी पोलीस ठाण्यात चौकशीला बोलविण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही.

स्त्री गुन्हेगार व अटक:
स्त्रियांना अटक झाल्यास त्यांचेकारिता काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही स्त्रीला वारंटशिवाय अटक करता येते, परंतु अटक करावयाची असल्यास अटकेचे कारण पोलिसांनी सांगणे हे बंधनकारक आहे. स्त्री गुन्हेगारांना सर्वसामान्य पुरुष गुन्हेगारांसोबत न ठेवता वेगळ्या जागी ठेवणे बंधनकारक आहे. स्त्री गुन्हेगार असेल तर स्त्री पोलिसांचा पहारा ठेवणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. स्त्रीची वैद्यकीय तपासणी स्त्री डॉक्टरकडूनच केली गेली पाहिजे. स्त्रियांना चौकशीचे दरम्यान एकांतात विचारपूस करता येत नाही. त्याकरिता स्त्री पोलीस, स्त्री अधिकारी, स्त्री होमगार्ड यांच्या उपस्थितीतच विचारपूस कारणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अटक झालेली स्त्री जर बाळंतीण असेल तर तिला व तिच्या तान्ह्या मुलाला न्यायालयासमोर नेण्याची घाई करता येत नाही अश्यावेळी तिची व तिच्या मुलाची वैद्यकीयदृष्ट्या काळजी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. स्त्री गुन्हेगारांना वा साक्षदाराला रात्री पोलीस ठाण्यात बोलविता येत नाही, हे काम फक्त दिवसाच करावे असे कायद्याने बंधनकारक आहे.

झडती व जप्ती:
अटक झाल्यानंतर पोलीस अटक व्यक्तीची किंवा त्याच्या घराची झडती घेऊ शकतात व जवळील वस्तू जप्त करू शकतात. परंतु त्याची पोच देणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. सक्षम न्यायालयाने वॉरंट काढल्यावर किंवा असे वारंट काढण्याचे अधिकार असलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत झडती घेतली जाते. झडती घेणारी व्यक्ती अधिकृत असल्याची खात्री नागरिक करून घेऊ शकतो.

साधारणपणे चौकशीच्या संदर्भात असं एखादा पुरावा हाती येण्याची शक्यता असल्यास झडती होऊ शकते, तसेच सर्व साधारण पद्धतीने झडतीच्या उद्देशात बाधा येणार असल्यास झडती घेता येते. आणि असे समजण्यास आधार असल्याची लेखी नोंद करण्यात आली असेल व संबंधित अधिकार्या स तसे कळविण्यात आले असेल तर पोलीस अधिकारी वॉरंटशिवाय देखील एखाद्या जागेची झडती घेऊ शकतात. झडतीचे वारंट मागण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. ते वॉरंट योग्य अधिका-याने दिलेले आहे की नाही, त्यात दिलेला पत्ता बरोबर आहे की नाही, व झडतीच्या वारंटची जप्ती एखादी जागा किंवा वस्तू इतकीच मर्यादित आहे किंवा काय याबाबत तुम्ही खात्री करून घेऊ शकतात.

झडती घेतांना पोलीस अधिका-याची कर्तव्ये:
अधिकृत झडती त्या भागातील किमान दोन सन्माननीय साक्षिदारांसमक्ष घेण्यात यावी. अधिकृत झडतीचा उद्देश संबंधित व्यक्तीला स्पष्ट करावा. पोलीस अधिकारी व उपस्थित असलेल्या साक्षदाराने सर्वप्रथम आपली अंग झडती संबंधित नागरिकाला द्यावी. झडतीत जप्त केलेल्या वस्तूची सूची व त्या जेथे सापडल्या त्या जागांची यादी करून त्यावर साक्षीदाराची सही घ्यायला हवी व तिची एक प्रत झडती घेतलेल्या जागेच्या रहिवाशांना द्यायला हवी. स्त्री गुन्हेगाराची झडती स्त्री पोलीस व स्त्री अधिकार्यांनेच घ्यावी. जेथे झडती घ्यावयाची आहे त्या जागेतील रहिवाशी व संबंधित व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीचा प्रतिनिधी झडतीच्या वेळी उपस्थित राहू शकतो. झडतीची पूर्ण कार्यवाही झाल्यावर घटनास्थळी घटना पंचनामा करून त्यावर पंचाची सही घ्यावी व पंचनामा वाचून दाखवावा. झडतीमध्ये मिळालेल्या वस्तूची यादी करून जप्ती पत्रक तयार करणे हे सुध्दा पोलीस अधिका-याचेच कर्तव्य आहे.

झडती घेतांना नागरिकांची कर्तव्ये:
पोलीस अधिकार्यांने आपल्या झडतीचा उद्देश प्रकट केल्यास किंवा झडती संबंधी समक्ष न्यायालयाद्वारे वॉरंट जप्ती असल्यास त्याची खात्री करून नागरिकाने आपली व आपल्या राहत्या जागेची झडती घेण्यास संमती द्यावी. झडतीचे वेळी कोणताही संशय निर्माण होईल अश्या हालचाली करू नये. झडती घेतांना पोलिसांच्या व पंचाच्या हालचालीवर लक्ष ठेवावे. झडतीच्या उद्देशाबद्दल सांगितल्याबरोबर प्रथम पोलीस अधिकारी व साक्षिदार यांची अंग झडती घ्यावी. झडतीच्या वेळी संबंधित नागरिकाला आपला प्रतिनिधी समक्ष ठेवण्याचा अधिकार आहे. झडतीत जप्त केलेल्या सर्व वस्तूंची यादी व त्यावर पंचाची सही असलेली एक प्रत संबंधित नागरिकाला द्यायला हवी.

वरील सर्व बाबी ह्या प्रत्यके नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्यात फार मोठे मोलाचे मार्गदर्शन ठरू शकतात, म्हणून हा लेखप्रपंच!

--
जयंत अलोणी
(अधिवक्ता)

jhaloni@gmail.com

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा

शुभ दीपावली! आपल्या प्रतिक्रियांमुळे उत्साह निश्चितच वाढणार आहे.

मोगरा फुलला दीपावली अंकाबद्दलचा आपला अभिप्रायही अवश्य नोंदवा.

काही सूचना किंवा सल्ले द्यायचे असतील तर इथे क्लिक करा.

वरील साहित्यावरही आपली प्रतिक्रिया अवश्य द्या.

धन्यवाद.

Creative Commons License
मोगरा फुलला ई-दीपावली अंकामधील कोणत्याही प्रकारचे साहित्य हे Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License च्या अंतर्गत सुरक्षित आहे. अंकातील साहित्याच्या पुन:प्रकाशनाचे व्यापक अधिकार हे अंकातील साहित्य कोणत्या प्रकारचे आहे, यावर अवलंबून आहेत.


© 2011 Mogaraa Fulalaa. मोगरा फुलला ई-दीपावली अंक हा ’मोगरा फुलला’चाच एक भाग आहे. मोगरा फुलला ई-दीपावली अंकात प्रकाशित झालेल्या साहित्याचे सर्व हक्क हे त्या साहित्याच्या मूळ निर्मात्यांकडेच सुरक्षित आहेत. मोगरा फुलला दीपावली अंकाच्या प्रकाशित होणा-या आवृत्तीमधील कुठल्याही साहित्याच्या पुन:प्रकाशनासाठी संबंधित साहित्याच्या मूळ निर्मात्यांशी संपर्क साधावा अथवा मोगरा फुलला ई-दीपावली अंकाच्या संपादकांशी mogaraafulalaa@gmail.com या आयडीवर संपर्क साधावा.